ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 125 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀਰੀ (ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ₹1000–1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2022 ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹਟਾਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ—ਜਿਵੇਂ ਘੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪ (ਸੋਯਾਬੀਨ ਤੇਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ—ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ “ਮਿਲਕ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ।”
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ, ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।”
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵੇਰਕਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਂਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ : ਮੁੰਡੀਆਂ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ - ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ
ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ