ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 05 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1,013 ਖਾਲੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ 1,013 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ : ਤਰੁੱਣ ਚੁੱਘ
By :
True Update
,
Harpreet Singh
•
ਟੈਗਸ:
Punjab vacant teaching posts
NCSC intervention
BJP criticism
SC/ST teacher reservation
India’s hiring practices
educational inequities
ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ : ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।