ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ : ਢਿੱਲੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  (ਹਿੰ.ਸ.) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
        ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਠੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਣ।