ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਮਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਸਟੇਜ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਸਤ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਾਫ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚਰਚਾ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ” ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ  ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸਿਫ਼ਰ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 5-5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਅਤੇ FIR ਦੀਆਂ ਹੈੱਡਲਾਈਨਾਂ—ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ  ਦੀ  ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੀ ਨਿਕਲਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਦਸੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ  ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧਦਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਪਰ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹16,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦਾ ਡੰਕਾ ਪੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਹਕੀਕਤ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੱਝਾਂ ,ਝੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 43,317 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 61,142 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਫਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲੱਬ ਦਾ ਭਚੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।