2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.) : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ (ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ.) ਲਗਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀਆਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ, ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਅਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, "ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਹਿਜ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।" ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਰੇਟ’ (ਐਮਡੀਆਰ) ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਮਡੀਆਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਡੀਆਰ ਦਰ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਪੀਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।