ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, 2031 ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਰੀਯੂਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਿੰ.ਸ.) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵੇਸਟਵਾਟਰ (ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ) ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੀਯੂਜ਼ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵੇਸਟਵਾਟਰ ਪਾਲਸੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਇੱਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 35 ਐਸਟੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਐਸਟੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 19 ਐਸਟੀਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 8 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
             ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 57 ਐਸਟੀਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਐਸਟੀਪੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 157.50 ਐਮਐਲਡੀ ਅਤੇ 44 ਐਸਟੀਪੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 370.75 ਐਮਐਲਡੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 207 ਐਸਟੀਪੀ/ਸੀਈਟੀਪੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਸਟੀਪੀ ਅਤੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਤਪਾਦਿਤ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐਸਟੀਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 678 ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲੱਸਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਟੀਪੀ 'ਤੇ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ।