ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 30 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20,603 ਅਧਿਆਪਕ, 11,685 ਕਾਂਸਟੇਬਲ, 5,144 ਕਲਰਕ, 2,355 ਨਰਸਾਂ, 2,267 ਚਪੜਾਸੀ, 1,467 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, 1,248 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, 1,214 ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ 1,129 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ 42 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ : ਮੁੰਡੀਆਂ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ - ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਂਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ-2026’ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ-2026 ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ