ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਰਮੀੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਗਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ, ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ।